जांच कर मुआवजा भुगतान प्रक्रिया को दी रफ्तार, 25–30 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ाने वाली परियोजना में पे-आईडी निर्माण तेज करने का निर्देश
गया, 11 दिसंबर 2025, ओम शर्मा — उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के अंतर्गत रैयतों को दिए जाने वाले भूमि-अधिग्रहण मुआवजा भुगतान की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभंकर देर शाम भूअर्जन कार्यालय पहुंचे और पूरी प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि रैयतों की संख्या अधिक होने के कारण उनके बैंक खाते में सीधे मुआवजा राशि भेजने हेतु सभी रैयतों की पे-आईडी बनाना अनिवार्य है; इस संबंध में अंचल अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचियों के आधार पर कल जिला परिषद सभागार में शिक्षा विभाग तथा समीपवर्ती प्रखंडों के कंप्यूटर ऑपरेटरों को बुलाकर तेजी से पे-आईडी निर्माण सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। बताया गया कि परियोजना के फेज-1 में कुल 206.153 एकड़ भूमि का अधिग्रहण शामिल है जिसमें गुरारू (20 मौजा, 400+ रैयत), गुरुआ (12 मौजा, 450 रैयत) और कोच (5 मौजा, 225 रैयत) मुख्य प्रभावित क्षेत्र हैं; झारखंड-बिहार की इस अंतर-राज्यीय सिंचाई परियोजना के पूरा होने पर गया जिले के आमस, गुरुआ, गुरारू, कोच एवं परैया अंचल में 25–30 हजार हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, जिससे कृषि उत्पादन में व्यापक बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी।
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