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AI और ड्रोन से बदलेगी खेती की तस्वीर

₹1.27 लाख करोड़ का कृषि बजट: कर्ज, बीमा, ड्रोन और डिजिटल खेती से किसानों को बड़ी राहत
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सरकार ने किसानों की आमदनी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए तेज़ की हाईटेक पहल

नई दिल्ली, 16 दिसंबर 2025: केंद्र सरकार देश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आजीविका मजबूत करने के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और ड्रोन प्रौद्योगिकी को तेजी से बढ़ावा दे रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सटीक खेती, जलवायु-स्मार्ट कृषि और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से खेती को वैज्ञानिक स्वरूप दिया जा रहा है। सरकार की ‘किसान ई-मित्र’ जैसी AI आधारित वॉइस चैटबॉट सेवा 11 भाषाओं में प्रतिदिन 8 हजार से अधिक किसानों की सहायता कर रही है, जबकि अब तक 93 लाख से ज्यादा सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। वहीं, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली AI और मशीन लर्निंग के जरिए 66 फसलों और 432 से अधिक कीटों की पहचान कर समय पर फसल सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। खरीफ 2025 के दौरान IMD और DIL के सहयोग से 13 राज्यों में AI आधारित मानसून पूर्वानुमान परियोजना से बिहार और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के किसानों ने बुवाई के समय और फसल चयन में बदलाव कर लाभ उठाया। कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के तहत सरकार ड्रोन खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है और 2023-24 से 2025-26 के बीच 2122 ड्रोन किसानों और कस्टम हायरिंग सेंटरों को स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देकर उन्हें स्थायी रोजगार से जोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आय और कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आईसीएआर के माध्यम से 41 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ड्रोन प्रदर्शन कर लाखों किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ा गया है। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से दी।

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